सामग्री सारणी-

१.कापड आणि पादत्राणे यांच्यावरील वस्तू आणि सेवा कर दरात वाढ (५% ते १२%)

२.इकॉमर्स ऑपरेटर्स वस्तू आणि सेवा कर भरण्यासाठी पात्र

३.आधार प्रमाणीकरण वस्तू आणि सेवा कर परतावा आणि रद्द करण्याच्या अर्जांसाठी अनिवार्य

४.वस्तू आणि सेवा करामधील मागील महिन्यातील GSTR-3B भरला नसल्यास या महिन्याचा GSTR-1 भरण्यासाठी अवरोधित करणे.

५.वस्तू आणि सेवा कर अधिकारी भेट कारण सुचना (Show Cause Notice) द्यायच्या आधी जागेला भेट देऊ शकतात.

६.अटक आणि वस्तू किंवा वाहतूक जप्ती संदर्भात नोटीस देण्यासाठी वेळेची मर्यादा

केंद्र सरकारने वस्तू आणि कर कायद्यामध्ये काही बदल केले आहेत, जे १ जानेवारी, २०२२ पासून लागू झाले आहेत. अलीकडील बदल हे खोटी बिलं आणि कर चुकवण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या गोष्टी रोखण्यासाठी केले आहेत. 

१.कापड आणि पादत्राणे यांच्यावरील वस्तू आणि सेवा कर दरात वाढ (५% ते १२%)

वस्तू आणि सेवा कर दरात ५% ते १२% वाढ झाली आहे. हा दर तयार माल ज्यामध्ये पोशाख, पादत्राणे, कापड (सिंथेटिक, फॅब्रिक आणि इतर मानवनिर्मित वस्तू) हे सगळे समाविष्ट आहेत. फक्त यामध्ये कॉटन समाविष्ट करण्यात आले नाही आहे. यातील समाविष्ट गोष्टीवर हा नवीन दर लागू करण्यात आला आहे.

या केलेल्या बदलांचा उद्देश हा खेळते भांडवलामधला अडथळा दूर करणे हा आहे. हे सगळे सेक्टर इन्वर्टेड ड्युटी रचनेमध्ये येत असल्यामुळे प्रत्येक पायरीवर न वापरण्यात येणारे इन्पुट टॅक्स क्रेडिट जमा होते. आता वस्तू आणि सेवा कर दरामधील या वाढीमुळे करदात्यांना हे जमा इन्पुट टॅक्स क्रेडिट वापरता येईल. 

२.ईकॉमर्स ऑपरेटर्स वस्तू आणि सेवा कर भरण्यासाठी पात्र

सध्या रेस्टॉरंट ग्राहकांकडून वस्तू आणि सेवा कर गोळा करतात आणि ते तो कर सरकारकडे जमा करतात. पण आताच्या बदलामुळे ईकॉमर्स ओपरेटर्स म्हणजेच Swiggy, Zomato, Uber, Ola आणि बाकीच्या ईकॉमर्स ऑपरेटर्सना देखील रेस्टॉरंटच्या ऐवजी ग्राहकांकडून वस्तू आणि सेवा कर गोळा करावा लागेल आणि त्यांनी दिलेल्या सेवेवर ५% या दराने तो कर जमा करावा लागेल. 

या सेवेमध्ये रेस्टॉरंटकडून पुरवण्यात येणारी सेवा आणि प्रवासी वाहतूक या सेवा समाविष्ट आहेत. शिवाय त्यांना या पुरवलेल्या सेवेसाठी रीतसर बिल देखील द्यावे लागेल. 

सरकारच्या सर्व्हेनुसार मागील २ वर्षात सुमारे दोन हजार करोड रुपयांचा वस्तू आणि सेवा करामुळे मिळणारा हा महसूल व्यर्थ ठरला. 

३.आधार प्रमाणीकरण वस्तू आणि सेवा कर परतावा आणि रद्द करण्याच्या अर्जांसाठी अनिवार्य

आधार प्रमाणीकरण आणि वस्तू आणि सेवा कर ओळख क्रमांक ह्या दोन्ही गोष्टी कोणत्याही रक्कमेच्या परताव्यासाठी अनिवार्य आहेत.

४.वस्तू आणि सेवा करामधील मागील महिन्यातील GSTR-3B भरला नसल्यास या महिन्याचा GSTR-1 भरण्यासाठी अवरोधित करणे.

जर नोंदणीकृत करदात्याने मागील २ महिन्यांचा GSTR-3B भरला नसल्यास या महिन्यातील बाह्य वस्तू आणि सेवा पुरवठ्याची माहिती GSTR-1 मध्ये भरण्यास त्याला परवानगी नाही आहे. 

म्हणूनच १ जानेवारी, २०२२ पासून जर करदात्यांनी मागील महिन्यातील GSTR-3B आणि कर भरला नसल्यास या महिन्याचा GSTR-1 भरण्याची सेवा ही त्यांच्यासाठी उपलब्ध नसेल. 

५.वस्तू आणि सेवा कर अधिकारी भेट कारण सूचना (Show Cause Notice) द्यायच्या आधी जागेला भेट देऊ शकतात. 

जर वस्तू आणि सेवा कर अधिकाऱ्याला एखाद्या व्यावसायिकाच्या GSTR-1 मधील विक्रीबद्दलची माहिती ही GSTR-3B पेक्षा जास्त दिसल्यास ते अश्या व्यावसायिकांच्या जागेला परस्पर भेट देऊ शकतात, ज्यांनी इन्पुट टॅक्स क्रेडिट बद्दल चुकीची माहिती दिलेली आहे. त्या अधिकाऱ्यांना कोणतीही भेट कारण सूचना (Show Cause Notice) देण्याची गरज नाही आहे. 

ही तरतूद करण्यामागचा उद्देश हा व्यावसायिकांनी इन्पुट टॅक्स क्रेडिट मिळवण्यासाठी GSTR-1 मध्ये दिलेल्या चुकीच्या माहितीची नोंद ठेवण्यासाठी केला आहे. काही करदाते हे GSTR-1 मध्ये जास्त विक्रीची माहिती देतात आणि GSTR-3B मध्ये कमी विक्रीची माहिती देऊन कराची रक्कम कमी कशी होईल हे बघतात. म्हणून हे रोखण्यासाठी ही अश्या प्रकारची तरतूद करण्यात आली आहे. आताच्या या बद्दलप्रमाणे दोन्ही फॉर्म्स मधील माहिती ही सारखी असायला हवी. 

६.अटक आणि वस्तू किंवा वाहतूक जप्ती संदर्भात नोटीस देण्यासाठी वेळेची मर्यादा

अटक आणि वस्तू किंवा वाहतूक जप्ती संदर्भातल्या घटनेमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ही घटना घडल्यानंतरच्या पुढील ७ दिवसात नोटीस द्यायला हवी. त्या नोटीसमध्ये दंडाच्या रक्कमेचा देखील उल्लेख करायला हवा. ती नोटीस दिल्यानंतरच्या पुढील ७ दिवसात त्या बद्दलची ऑर्डर पास व्हावी लागते.